जल-बिध्युतमा लाइसेन्स्,स्विकृती प्रणाली : अध्यारोमा पिल्सन्छन आम नेपाली
मैले गएको ब्लग्पोस्ट्मा मनकामना केबलकारले आफ्नो सेवा बिस्तार गर्न भोग्नुपरेको लाइसेन्स र कर्मचारितन्त्रको झमेलाबारेमा कुरा गरेको थिए । एक जना पाठकको प्रतिकृया थियो: केबलकारको केसमा यो सबै झन्झट राख्नु लज्जास्पद हो तर जल्-बिध्युत जस्तो सम्वेदन्शील क्षेत्रमा भने सरकार ले नियमन गर्न र स्विकृती दिने-नदिने ब्यवस्था राख्न जरूरी छ । उहाको बिचारलाई म सम्मान गर्छु तर हमिले के बुझ्न जरूरी छ भने क सरकारी नियमनले काम गर्छ त । के सरकारले स्वृकिती दिए मात्रै जल-बिध्युत परियोजना सन्चालन गर्न दिने ब्यवस्थाले काम गर्छ त ?
यसै सन्दर्भमा हिजोको कान्तिपुरमा आएको बिकास थापा को लेख यहा उधृत गर्नु सान्दर्भिक ठान्छु:
खिम्तीका खलनायकहरु
खि म्ती र भोटेकोशी भित्र्याउन अरूण तेस्रोको अवसान गराइयो । अरूण रद्द गराएर ल्याइएको खिम्तीले व्यापारिक उत्पादन सु्रु गरेको दस वर्ष पुगेछ । ८ अर्ब लगानी गरेको खिम्तीले दस वर्षमै २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता लग्यो । उसको बिजुली किन्ने प्राधिकरणको घाटा भने १८ अर्ब नाघेको छ । अन्य आयोजनाका लगानी फिर्ता हुन कम्तीमा १० देखि १५ वर्षसम्म लाग्छ । तर खिम्तीले चार, पाँच वर्षमै आफ्नो लगानी उठाएर साहुहरूको साँवा-ब्याजसमेत भुक्तानी गरिसकेको छ । 'उपयोग गर वा तिर' सम्झौता भएको खिम्तीको बिजुली अमेरिकी डलरमा प्राधिकरणले २५ वर्षसम्म किनिरहनुपर्ने सम्झौता छ ।
विद्युत विकास विभाग र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले खिम्तीको 'प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एगि्रमेन्ट' गरेका हुन् । यसअनुसार खिम्ती निर्माणका लागि प्रवेशमार्ग र उत्पादित बिजुली सवस्टेसनसम्म ल्याइपुर्याइदिन राज्यका तर्फबाट खर्च भएको थियो । पीपीए सम्झौता यसरी गरिएको छ कि प्राधिकरणलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि घाटाबाहेक अरू केही हात लाग्दैन । अरू आयोजनाहरूले विद्युत रोयल्टी आफैंले तिर्नुपर्छ । खिम्तीमा प्राधिकरणले तिर्ने प्रावधान छ । कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै डिमान्ड चार्ज भनेर छुट्टै रकमसमेत प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ । यति गर्दागर्दै पनि नपुगेर खिम्तीको बिजुली डलरमा तिर्नुपर्छ । जति डलरको भाउ बढ्दै जान्छ, प्राधिकरणलाई उत्तिकै घाटा पर्छ । अर्काेतर्फ गलत हाइड्रोलोजी -जलविज्ञान) को डाटा पेस गरेर पीपीए गरियो, फलस्वरूप सुख्खायाममा देशका सबै नदी सुक्छन्, तर खिम्तीले मात्र 'बढी ऊर्जा' उत्पादन गरेको देखाएर त्यसलाई डेढीभन्दा बढीमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस्तो ऊर्जा ४० प्रतिशतसम्म छ । प्रतिव्यक्ति आय विश्वमा लक्जेमवर्गपछि दोस्रो स्थानमा रहेको नर्वेजस्तो मुलुकले नेपालजस्तो अत्यन्त गरिब देशसँग छलछाम गरेर ठगी गरेको यही एक्सेस इनर्जी प्रकरणबाट पुष्टि हुन्छ । नर्वेको प्रतिव्यक्ति आय ७२ हजार ३ सय अमेरिकी डलर छ । गतिलो सरकार र जलस्रोत -अहिले ऊर्जा) मन्त्री भइदिएको भए हिमाल पावर लिमिटेड विरुद्ध ठगी गरिएको भनेर मुद्दा हाल्न सकिन्थ्यो ।
खिम्ती भित्र्याउन नर्वेले नेपालको जलविद्युत विकास नीति तर्जुमादेखि नै यहाँ प्रवेश गरेको हो । नर्वेका नेपालस्थित दलालहरूको अथक प्रयासबाट विद्युत विकास नीति, ऐन, विद्युत विकास विभाग गठनसम्मका सबै कृत्य भए । खिम्तीकै लागि कुनै पनि प्रकारका कर नलाग्ने व्यवस्था गरियो । सबै प्रपञ्च र तानाबाना बुनिसकेपछि जलस्रोत मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागले पीपीए गरे । त्यतिखेर सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय थिए । रातभरि मन्त्रालयमा बसेर एगि्रमेन्टको नेगोसियसन गरियो र बिहानीपख सम्झौता गरियो । नेपालको आर्थिक हितविपरीत भित्र्याइएको खिम्तीको पहिलो खलनायक थिए, तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरे । त्यसपछि एमालेका प्रदीप नेपाल र राप्रपाका पशुपतिशमेशर जबरा । प्रदीप नेपालले एउटा दर तय भइसकेपछि दोहोर्याएर भाउ बढाए । पछि पशुपतिशमशेरले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनलाई हटाएर उनको ठाउँमा कीर्तिचन्द ठाकुर ल्याई पीपीए गराए । अरूण तेस्रोमा विश्वबैंकले राष्ट्रघाती सर्त राखेको भन्दै चर्को विरोध गर्ने रत्नसंसार श्रेष्ठले खिम्तीको तर्फबाट पीपीएमा हस्ताक्षर गरे । श्रेष्ठहरू जस्ताले किन अरूणको विरोध गरेको भन्ने बुझ्न धेरै बेर लागेन । अन्ततः अरूण तेस्रो भारतले लगेपछि राष्ट्रवादीहरू चुप लागेर बसेका छन् । अरूण तेस्रोको विरोधबाट दुई फाइदा पुगेछ । पहिलो, खिम्तीको दलाली गर्न पाइयो, अर्काे भारतीय कम्पनीलाई अरूण तेस्रो दिलाउन सकियो । अरूणको अवसानले मुलुकको जलविद्युत विकास दुई दसक पछि धकेलियो । (पूरा लेखका लगी यहा क्लिक गर्नुहोला । )यो त केबल एउटा मात्र उदाहरन हो । हाम्रो देशका प्राय: जसो जल्-बिध्युत परियोजनामा यस्ता अनियमितताहरु भएका छन । लाइसेन्स , स्विकृती प्रनालिले अहिलेसम्मा राम्रो भन्दा नराम्रो नतिजा ल्याइराखेको छ । सोच्नुस त लाइसेन्स स्विकृती प्रनालिले कती हद्सम्म भ्रस्टाचारलाई बढवा दिराखेको छ ? नेताहरुलाई घुस ख्वाउन नसकेर कती परियोजनाहरुले लाइसेन्स पाएनन आजसम्म । पदमा बस्ने हरुले जनताको हित्मा सोच्ने भैदिएको भए २१ औ शताब्दिमा पनि अन्धकारमा बाच्नु पर्थ्यो हामिले ? अरुन तेस्रो भयको भए आज देश्ले एत्रो उर्जा सन्कट भोग्नु पर्ने थियो ?
यसै सन्दर्भमा हालै सरकारले गरेको अर्को निर्णय पनि पढी हेरौ :
अब आफै बिचार गरी हेर्नु होला : लाईसेन्स स्विकृती प्रनालिले कस्लाई फाइदा गर्छ ? आम जनतालाई कि भ्रस्ट कर्मचारी र नेताहरुलाई ?स्वदेशी जलविद्युतलाई पनि बैंक ग्यारेन्टी
बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर त्यसै पनि लगानी अयोग्य भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणसँग खरिद सम्झौता (पिपिए) भएका र हुने क्रममा रहेका कम्पनीले प्रतिकिलोवाट ६ सय रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने निर्णय गरेपछि लगानीकर्ता हतोत्साहित भएका छन् ।
नयाँ निर्णयअनुसार दस मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना गर्नेले अब ६० लाख रुपैयाँ बराबरको जमानतबापत बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रावधानका कारण स्वदेशमा छरिएर रहेका पुँजी संकलन गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएका हुन् । प्राधिकरणले करिब ६० वटा आयोजनाको ३२० मेगावाट बराबरको पिपिए गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले 'वास्तविक लगानीकर्ता मात्र आऊन्' भन्ने उद्देश्य राखी पिपिए गरेका वा गर्नका लागि प्रवर्द्धकहरूले अनिवार्य रुरूमा यस्तो बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने निर्णय हालै गरेको हो । मन्त्रालयको निर्देशअनुसार प्राधिकरणले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक -आइपिपी) हरूलाई धमाधम बैंक ग्यारेन्टी राख्न ताकेता गर्न थालेको छ ।
आइपिपीहरूले सरकारको यस निर्णयलाई औचित्यहीन भएको र यसले लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'एकातिर बैंक ब्याजदर बढेर उसै पनि जलविद्युत् क्षेत्र लगानी गन्तव्य बन्न सकेको छैन, त्यसमाथि झन् लागत बढाउने मात्र काम भयो,' स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका सदस्य डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भने, 'जसले पिपिए गर्छ त्यो नै वास्तविक लगानीकर्ता भयो, फेरि थप झन्झट र सर्त राखिरहनु आवश्यक नै छैन ।' (पूरा लेखका लगी यहा क्लिक गर्नुहोला । )
